Government employees will have difficulty getting paid, may be late

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 26978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਨੀ 2248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵੀ ਪੱਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 17669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।