ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਵਿਰੁਧ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (ਡਾਇ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ’, ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਖਰੀਦ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।