ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2002 ਬੈਚ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ 2002 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਧੂ ਘਪਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2008 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਘਪਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2002 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।