Narendra Tomar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸਚਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ-ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ 50% ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ  ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਖਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ ਇਨ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਹਾਰਵਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।