ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰਹਿਣ' ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ!
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।