ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਣ

Punjab Democratic Alliance

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਅਪਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ,ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।