Sukhjinder Singh Randhawa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ:  ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।