ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

CAG

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 50,053 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 59,151 ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

CAG

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ 9.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 8,286 ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 2,226 ਔਰਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 76,848 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਐਫ.ਏ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਵਿਚ 12,047 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ।     

pension

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਛੇ ਟੈਸਟ-ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ 277.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8,371 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 1,432 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ” 213 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।