ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੜਚਣ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਆਫ ਪੈਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਲਈ 3710 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਰਾਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਢਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਾਉਣੀ 2017-18 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ

ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰ.ਓ. ਝੋਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨਗੀਆਂ।  

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਸੋਰਟੈਕਸਿਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ  ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੱਕ 2500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉÎÎੱਤਰਵਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੇਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਲਈ ਵਾਧੂ 500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ 4000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਅਯੋਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੈਡਿਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡਿਆ ਲਿਮਿਟਡ (ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਸਕੋਰ 600 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਸੁਖਮ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਲਘੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਜ਼ ਰੈਂਕ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਛੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਰਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੇਠ ਰਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਆਰ. ਓ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਿਸ ਤੇ ਹੇਠ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਹੇਠ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਲਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਚੌਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ-1996 ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।