Sukhpal Khaira

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਰਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2017 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2017 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2017 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 2017 ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਨਤਕ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੋ।