ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਜਗਾਂ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਉਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫ਼ੁਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ।