ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 105 ਵਿਚੋਂ 60 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, 'ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦ'
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।