ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰੋਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਆਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਹਨ।
ਆਪ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।