Punjab Govt

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?