ਅਦਾਲਤ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਕਿ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਮਨ ਦੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਈ-ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ - ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ, ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ/ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।