ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੋਨੀ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯੂਅਰ ਆਨਰ' 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਆਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਟੇਂਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੁੰਤਲਨ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯੂਅਰ ਆਨਰ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।