ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੰਡਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਧੇਰੇ 'ਸਰੂਰ' ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਕਰੰਟ' ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

 ਰਿਵਾਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਾ੍ਰਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2020-21 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।