Sikh detainees in Oregon move US court to seek religious rights

ਸ਼ੇਰੀਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਸ਼ੇਰੀਡਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਫਰਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੀਡਨ FDC ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੇਕਸਿਕੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 121 ਜਣੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ 52 ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,

ਮੁਹਈਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੌ - ਰੀਤਾਂ ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ  ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ।