ਗੁਜਰਾਤ: ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
-ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਏ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
-ਪੁਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?
-2017 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ?
-ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ MOU ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
-ਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
-ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 263 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ 'ਚ ਮਾਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 134 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।