Kabaddi Team

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਣਚੁਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰੌਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਮਚਿਓਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ।

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸਪੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।