Farmers Protest

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।''  

ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ' ਅਤੇ 'ਗਲਤ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।