United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ਪੈਰਿਸ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੂਐਨ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰਾਕੀ 1984 ਵਿਚ ਵੀ ਯੁਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਚ ਸੁਪਰਾਵੀਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।