ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2021-25 ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਕੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਾਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਸਿਧੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਸਮ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਿੱਚੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਨਹਗੀਂ ਲਗੋਂ ਕਈਂ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਲੂੰ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਗੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।