Labour

 ਕੁਵੈਤ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 43 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ 14.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਵ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.5-7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ, ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ 4.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਸਬਾਹ ਅਲ ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਸਾਬਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ