ਐਸ-400 ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆਤਕਮ ਡੀਲ ਐਸ-400 ਸਰਫੇਸ-ਟੂ-ਏਅਰ— ਮਿਸਾਇਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ 5.43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸ-400 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਡੀਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 6 ਐਸ-400 ਮਿਸਾਇਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਡੀਲ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸ-400 ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰ ਅਲਮਾਜ-ਐਂਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਂਬਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਆਯਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਲਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਬੈਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ-400 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੌਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।