Kissan

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂਇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਵੱਖ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

OHCHR ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇੱਕਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਣੀ ਝੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਰਿਕ ਸਵੈਲਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਠੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੇਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।