ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆ ਜਾਣ

England

ਲੰਡਨ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਲੰਡਨ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਹੋਈ ਹੈ।