picture

ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। 

ਜਸਟਿਸ ਅਖਲਾਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ (ਐਸਐਫਯੂਕੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ। 

ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਫਯੂਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਲੀ ਡੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਵਰਲੀ ਲੰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸਐਫਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।