US Lawmakers On J&K Pak Must Refrain From Retaliatory Aggression

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ :  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੀਨੇਟਰ ਰਾਬਰਟ ਮੇਨੇਂਦੇਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਇਲੀਅਟ ਏਜੇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਮੇਨੇਂਦੇਜ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੇਲ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜਮੀ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਂਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ।