80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਣੇਪਾ ਬਕਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਣੇਪਾ ਬਕਸਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1938 ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣੇਪਾ ਬਕਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।1949 ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਦ ਇਸੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਕਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 140 ਯੂਰੋ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਜਣੇਪਾ ਬੌਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣੇਪਾ ਬਕਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ 65 ਸੀ। ਇਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਜਣੇਪਾ ਬਕਸਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਚਾਦਰ, ਕੰਬਲ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ, ਗਰਮ ਸੂਟ, ਟੋਪੀ, ਤੌਲੀਆ, ਨੇਲਕਟਰ, ਕੰਘੀ, ਟੁਥਬਰਸ਼, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਡਾਇਪਰ, ਬੂਟ-ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।