File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਏਸ਼ਿਨ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਏਸ਼ਿਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਏਸ਼ਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ,ਈਸਾਈ,ਬੋਧੀ,ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਹਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਹਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਮਦੀ ਮੁਸਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

 ਇਹ ਮਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਹਾਰਣ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।