ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।