ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ICJ ਨੇ UN ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟੀਸ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲਾਕਾਵੀ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਅਨਾ ਕੰਵੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਦਾਇਿਤਵੋਂ ਦਾ ਨਿਰਵਹਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਨਾ ਕੰਵੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਕਸੇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਬਦੁਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।