ਲੰਡਨ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟੈਨਵੈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (58) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਟੈਨਵੈਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਵਿਲੇਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜੂਲੀ ਬਾਰਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" 

9 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50,000 ਪਾਊਂਡ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਪਾਊਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।

ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਡਫੋਰਡ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50,000 ਪਾਊਂਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।