ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਜਨਾਇਕ ਮੱਦਦ: ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ...

Kulbhushan Yadhav

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟੀਸ (ICJ)   ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ICJ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲਾਦਤ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਪਾਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਨਾ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਨਾ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 1(ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪਾਕਿ

ਅਬਦੁਲ ਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਾਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ICJ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ 42 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ 42 ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ICJ  ਦੇ 7 ਪੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।