ICJ

ਹੇਗ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ  ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 41 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ  ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।  ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਸਦੁਕ ਹੁਸੈਨ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮੰਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਜਰੁਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਛੇਦ 35-5 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੱਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ ਵਲੋਂ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਹਾਸੇਭਰੀ ਮਾਮਲੇ’ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ‘ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ’  ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।