ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਡੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ, 3 ਦਿਨ ਤਕ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਲਾਸ਼

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

filephoto

ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ  ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੁਸੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਟੰਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹੀਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਡੀ ਚੌਂਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ : ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।

ਇਹ ਦੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹੀਦ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 2-1 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਕਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਸੇਠ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਮ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।