Delhi News : ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
Delhi News : ਭਾਰਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
Delhi News : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi Building Collapse : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਪਿਰਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ! ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਹੋਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Kapurthala News : ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੌਰਵ ਉੱਪਲ ਬਣੇ IPS
ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕੋਡ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 248ਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Fazilka News : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ) ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Fateghar Sahib News : ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੜਬੜੀ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from New Criminal justice law is historic moment our society: Chief Justice News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)