file photo

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਆਰਐਸ) ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਧ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਰੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।