ਪਾਕਿ 'ਚ 'ਜਿਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ' ਤੇ 'ਜਿਹਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ' ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ : ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ

Imran Khan

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਜਿਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਜਿਹਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ' ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

'ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 

'ਡਾਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।'' ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)