Permits for families of H-1B visa holders will end in 3 months: US

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ - ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਿਟਿਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਆਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬਿਆ ਦੇ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ  ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ H-4 ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

DHS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਟ ਹਾਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵ ਜਾਬਸ ਯੂਐਸਏ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਹਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।