USAID ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਤਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ’ਚ USAID ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2023-24 ’ਚ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ USAID ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (USAID) ਨੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 9.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ 2023-24 ’ਚ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਵਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। 

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ (ਡਬਿਲਉ.ਏ.ਐੱਸ.ਐਚ.); ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ; ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਵਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ 1951 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਨੇ 555 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਰਬਪਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਓ.ਜੀ.ਈ. (ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।