ਨਿਊਯਾਰਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਕ-ਤਰਫਾ, ਦਮਨਕਾਰੀ' ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਿਲੀ ਨੇਬੇਂਜਯਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।