ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਮਿਡ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।