ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 76 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜੱਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਮਾਰਚ 2016 'ਚ ਦੁਬਈ ਅਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।