ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੇਂਗ ਸ਼ੁਆਂਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।