ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫ਼ੀਊ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਆਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਫ਼ੀਊ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਚੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਏਨੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਨ ਨਹੀਂ?

ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, 300 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਸਾਰੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਨੀ? ਕੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਹੈ?

ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈੱਡ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ੀਊ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ