ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਚਮੁਚ 'ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ' ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ: 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ-ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲਨ ਵਿਚ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵੱਗ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਲੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਸੀਟ ਲਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ, ਕੰਗਨਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਏਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਇਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕ ਕੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ