Supreme Court

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਬੋਲੋ ਅਬ' ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 'ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਉ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। 

ਜਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਟੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਬੋਲੋ ਅੱਬ।' ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਸੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੇਵ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਖ਼ਰ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ।

ਅੱਜ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੇਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹੀ ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਕਫ਼ੀਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਧਰਮ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ  ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ) ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਪੀ.ਐਮ. ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੋਚੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾ ਅਦਾਲਤ, ਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ, ਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਸ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਬੋਲੋ ਅੱਬ'।   -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ