Farmer

2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕੁਆਇਰ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਜਦੇ? ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਕਰੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂੰਬੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁਖਮਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਤਕ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰ, ਲਾਰੀ ਤਕ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਕ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ/ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਨੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।